देवरिया : जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिलों का निपटारा करने का अवसर मिले। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बकायेदारों को राहत देने और राजस्व संग्रह को सुचारू बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।देवरिया जिले में कुल 4,95,106 विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनमें से 2,59,689 उपभोक्ताओं ने 30 जून 2024 के बाद से कोई भुगतान नहीं किया है। इनमें 1,29,696 उपभोक्ता “नेवर पेड” श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा, 11,637 उपभोक्ताओं के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किए गए हैं, जो इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं।
योजना के लाभ और प्रक्रिया:
- सरचार्ज छूट:
- पहला चरण (15-31 दिसंबर): 100% सरचार्ज छूट।
- दूसरा चरण (1-15 जनवरी): 80% सरचार्ज छूट।
- तीसरा चरण (16-31 जनवरी): 70% सरचार्ज छूट।
- पात्रता:
किसान, घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं। - भुगतान का तरीका:
पंजीकरण के समय उपभोक्ता को 30 सितंबर 2024 तक के बकाए का 30% भुगतान करना होगा।
पंजीकरण और भुगतान सुविधाएं:
- पंजीकरण स्थान:
- विभागीय कार्यालय।
- जन सेवा केंद्र (CSC)।
- www.uppcl.org।
- भुगतान केंद्र:
सहज सरल, बीएलएस इंटरनेशनल, व्योम टेक, विद्युत सखी आदि।
प्रचार-प्रसार और समाधान:
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि गांव-गांव में कैंप आयोजित कर योजना के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं की बिलिंग समस्याओं का निपटारा और भुगतान की सुविधा नजदीकी केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाए।
योजना का उद्देश्य:
- उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों पर राहत प्रदान करना।
- विद्युत विभाग के राजस्व संग्रह को सुचारू बनाना।
जिलाधिकारी ने कहा, “यह योजना उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। सभी बकायेदार समय पर योजना का लाभ उठाएं और अपनी बिजली बिल संबंधी समस्याओं का समाधान करें।”