देवरिया: आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत (08 मार्च 2025) की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया के तत्वावधान में बैंक प्रबंधकों और वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ प्री-ट्रायल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया, देवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार किया गया।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने सभी बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रबंधकों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर ऋण वसूली मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बैंक अधिकारियों से अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित करने और सुलह-समझौते के आधार पर निपटारे के लिए लोक अदालत में प्रस्तुत करने की अपील की।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि सभी बैंक अपने संस्थान में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों की सूची तैयार कर सके। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक ऋण विवादों को निपटाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं ताकि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को राहत मिल सके।
लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्णय लिया गया। पोस्टर, बैनर और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व और लाभों के बारे में जागरूक किया जाएगा।
इस बैठक में प्रमुख रूप से यू.पी. बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक समेत विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत में ऋण वसूली मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा, जिससे बैंक और कर्जदार दोनों को राहत मिलेगी।
