गोपालगंज: जिले में सरकारी आवास से वंचित पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए राहतभरी खबर आई है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना स्कीम के तहत गोपालगंज जिले के कर्मियों और पदाधिकारियों के आवासन के लिए 12 करोड़ 92 लाख 82 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की है।
सरकारी कर्मियों और पदाधिकारियों के लिए टाइप सी और टाइप डी आवास बनाने के लिए इस राशि से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। भवन निर्माण विभाग जल्द ही आवास निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा।
जिला प्रशासन द्वारा आवास निर्माण के लिए आवश्यक जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इन आवासों के बन जाने से जिले में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मियों और पदाधिकारियों को आवास की सुविधा मिलेगी।
लाभ और सुविधाएं:
- सरकारी आवास से वंचित कर्मियों को स्थायी आवास मिलेगा।
- आवास मिलने से पदाधिकारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा।
- कर्मियों को किराए के मकानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- जिले में सरकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
भवन निर्माण विभाग जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा और निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएगा।
सरकारी कर्मियों और पदाधिकारियों के लिए यह कदम न केवल उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि जिले में प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा।