देवरिया: जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर लंबित और गुणवत्ताहीन निस्तारण को लेकर आज अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जैनेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उन अधिकारियों, कंप्यूटर ऑपरेटरों और पटल सहायकों को बुलाया गया जिनकी आख्या में स्थलीय सत्यापन, आवेदक से वार्ता और फीडबैक जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं की घोर अनदेखी की गई थी। ADM ने 15 जनवरी 2025 के लोक शिकायत अनुभाग पत्र का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि आगे से हर प्रकरण में आवेदक की संतुष्टि, स्थलीय जांच और संवाद का उल्लेख अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए।
अपर जिलाधिकारी ने चेताया कि अगर भविष्य में अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण या गुणवत्ताहीन रिपोर्ट भेजी गई, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में पंचायत राज, बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, नगर पंचायत समेत कई विभागों के ज़िम्मेदार कर्मचारी शामिल हुए और जनसुनवाई की प्रक्रिया को समयबद्ध और संतुष्टिपरक बनाने पर जोर दिया गया।