पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री एवं लोकसभा क्षेत्र बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने विकास भवन स्थित गांधी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष सहित वीबी-जी राम जी अभियान के जिला संयोजक राजेश कुमार मिश्र एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)” यानी वीबी-जी राम जी के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। मंत्री ने मनरेगा से वीबी-जी राम जी में परिवर्तन के कारणों और इसके उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक साबित होगा।
उन्होंने बताया कि नए अधिनियम के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। बेरोजगारी भत्ता अब स्वतः देय होगा और मजदूरी भुगतान में विलंब होने पर प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा भी मिलेगा। इससे रोजगार का अधिकार वास्तविक रूप से कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित होगा।
मंत्री ने कहा कि अब ग्राम स्तर पर ही कार्यों की योजना ग्राम सभा के माध्यम से तय की जाएगी। जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी विभागों के कार्य एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में संचालित मनरेगा के सभी कार्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। वीबी-जी राम जी लागू होने के बाद इसके प्रावधानों के अनुरूप नए कार्य प्रारंभ किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे तथा ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। अंत में सांसद ने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया।