गोपालगंज। जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर एक विशेष मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार समेत जिले के विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
मीडिया संवाद का मुख्य उद्देश्य अधिनियम से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और इसके वास्तविक लाभों की जानकारी आमजन तक पहुंचाना रहा। अधिकारियों ने बताया कि यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रति वर्ष 125 दिनों का मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराने की कानूनी गारंटी देता है। योजना का लक्ष्य केवल रोजगार सृजन नहीं, बल्कि रोजगार के माध्यम से स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कर ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना है।
संवाद के दौरान बताया गया कि अधिनियम के तहत जल संरक्षण, जल-संबंधित कार्य, ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास, आजीविका आधारित अवसंरचना निर्माण और जलवायु अनुकूल गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही विकसित ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत होने वाले सभी कार्यों को राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहे।
अधिकारियों ने जानकारी दी कि योजना के लिए सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी होगी, जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 निर्धारित है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन, सोशल ऑडिट और साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी।