गोपालगंज जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारूप का विरोध किया गया। प्रदर्शन और नारेबाजी के दौरान विरोध कर रहे अधिवक्ताओं ने बताया कि यह संशोधन वकीलों के संवैधानिक अधिकारों, विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित अधिकारों को कमजोर करने की साजिश है। उनका कहना है कि धारा 35ए के तहत इन अधिकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस बिल को लागू करती है, तो वे अनवरत आंदोलन करने के साथ-साथ आगामी 25 फरवरी को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
अधिवक्ता संशोधन पर न्यायालय परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन
