कटेया,गोपालगंज
बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सह स्थानीय विधायक माननीय सुनील कुमार के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण लिया गया है।जिसके तहत अब शिक्षकों को वेतन के लिए विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाब देही तय की जाएगी।इस फैसले से बिहार के शिक्षकों के साथ ही प्रखंड क्षेत्र के शिक्षकों में काफी खुशी देखी जा रही है।उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षकों का वेतन नहीं मिलेगा तब तक शिक्षा विभाग के ऑफिस में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन भी नहीं दिया जाएगा।उनकी जवाब देही तय की जाएगी।इस फैसले का सीधा मतलब है कि अब शिक्षकों के हितों को प्राथमिकता देनी होगी।अगर शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है तो इसका सीधा असर अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा।जिससे विभागीय स्तर पर जवाब देही बढ़ेगी और शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता में सुधार होगा।शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रवि मिश्र ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे शिक्षकों के हित में बताया है।यह इस बात का संकेत है कि शिक्षक समुदाय इस फैसले को अपने हित में मान रहा है।इस फैसले से उन्हें काफी उम्मीदें हैं।इस संबंध में कई शिक्षकों ने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री का यह फैसला निःसंदेह एक महत्वपूर्ण कदम है।जो शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब देखना होगा कि इस फैसले का क्रियान्वयन कितना प्रभावी होता है और इसका असर शिक्षा व्यवस्था पर किस तरह से होता है।