देवरिया (सू.वि.)। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 1,132 लाभार्थियों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इच्छुक आवेदक विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी के लिए है। सहायता राशि ई-पेमेंट प्रणाली के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, शादी कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और फोटो संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन विवाह तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है।

देवरिया (सू0वि0), 14 नवंबर। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही बरतने पर 37 अधिकारियों के नवंबर माह के वेतन पर रोक लगा दी है। इन अधिकारियों में 10 बीडीओ, 5 एडीओ पंचायत, विद्युत विभाग के दो अधिशासी अभियंता, डीपीआरओ, बीएसए, ईओ, और एआरटीओ सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं।

डीएम ने कहा कि जन शिकायतों का सतही निस्तारण अक्षम्य है और इससे जिले की रैंकिंग प्रभावित हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्वयं शिकायतों की समीक्षा करें और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें।

यह कार्रवाई आईजीआरएस पोर्टल पर जनपद की रैंकिंग सुधारने के उद्देश्य से की गई है, जिसमें अक्टूबर माह में जिले को 39वां स्थान मिला था।

देवरिया (सू0वि0), 14 नवंबर। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांधी सभागार, विकास भवन में मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्राम्य विकास राज्यमंत्री श्रीमती विजयालक्ष्मी गौतम ने की। इस कैंप में 1003 स्वयं सहायता समूहों को 15 करोड़ रुपये की धनराशि ऋण के रूप में वितरित की गई।

राज्यमंत्री ने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सखी कार्यक्रम के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने “देवरिया मॉडल” विकसित कर समूहों के उत्पादों के विपणन को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

जनपद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6147 स्वयं सहायता समूहों को बैंक क्रेडिट लिंकेज का लक्ष्य है, जिसमें से 5347 समूहों को स्वीकृति मिल चुकी है। मेगा क्रेडिट कैंप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंक सखी, बैंक प्रबंधक, मिशन कर्मियों और समूह सदस्यों को सम्मानित किया गया।

देवरिया (सू0वि0)। सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार मिश्रा ने जानकारी दी कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, जो 2016 में संशोधित हुआ था, के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों, कारखानों, दुकानों, घरेलू कार्य, शॉपिंग मॉल आदि में नियोजित करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही, अधिनियम की धारा-3(ए) के तहत खतरनाक व्यवसायों जैसे ईंट भट्ठा, पत्थर कटाई, विस्फोटक निर्माण और फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाले कार्यों में 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को नियोजित करना भी अपराध है।

अधिनियम के उल्लंघन पर दोषी नियोजकों को 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा या 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना, अथवा दोनों हो सकते हैं।

सहायक श्रम आयुक्त ने सभी प्रतिष्ठानों के नियोजकों से अपेक्षा की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों के मुख्य द्वार पर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986, संशोधित 2016 के तहत धारा-3, 3(ए), और 14 का सारांश बाल श्रम निषेध का उल्लेख हिन्दी और अंग्रेजी में अमिट स्याही से प्रदर्शित करें। इसके अलावा, गैर-खतरनाक प्रतिष्ठानों में यदि किशोर श्रमिक कार्यरत हैं, तो इसकी सूचना स्थानीय श्रम कार्यालय में देनी चाहिए।

बाल श्रम से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए आमजन श्रम कार्यालय, नजदीकी पुलिस थाना या http://pencil.gov.in वेबसाइट पर जानकारी दे सकते हैं। सूचना प्राप्त होने पर श्रम विभाग बाल श्रमिकों को कार्यस्थल से मुक्त कराने की तत्काल कार्रवाई करेगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगा।

देवरिया (सू0वि0)। विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं आईजीआरएस के जनपदीय नोडल अधिकारी श्री गौरव श्रीवास्तव ने आईजीआरएस प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल के निर्देशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी आईजीआरएस मामले के डिफॉल्ट होने पर संबंधित विभाग के उत्तरदायी अधिकारी का वेतन रोका जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

एडीएम प्रशासन ने कहा कि सभी अधिकारी अपने स्तर पर प्रकरणों की आख्या को स्वयं पढ़ें और आवेदक को वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं। यदि किसी विभाग में आईजीआरएस मामले अधिक असंतुष्ट फीडबैक के साथ डिफॉल्ट होंगे, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने जनसुनवाई पोर्टल पर मुख्यमंत्री संदर्भ, सीएम हेल्पलाइन, ऑनलाइन संदर्भ, मंडलायुक्त संदर्भ, पीजी पोर्टल, संपूर्ण समाधान दिवस, और जिलाधिकारी जनसुनवाई में दर्ज शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता पर जोर दिया।

एडीएम ने विशेष रूप से विद्युत विभाग, विकास विभाग, और भूमि विवाद जैसे संवेदनशील मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि इन मामलों में अक्सर बिना स्थलीय निरीक्षण, फोटोग्राफ और संबंधित पक्ष के बयान लिए बिना समाधान की रिपोर्ट बनाई जाती है, जो अस्वीकार्य है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिम्मेदार अधिकारी आईजीआरएस प्रकरणों की आख्या को गंभीरता से स्वयं जांचें और आवेदकों से संवाद कर मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करें।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रकरणों का निस्तारण 30 दिन की निर्धारित अवधि के अंतिम चरण में नहीं होना चाहिए, जिससे समाधान का अवसर न बचे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जैसे ही प्रकरण पोर्टल पर प्राप्त हो, उसकी ट्रैकिंग शुरू करें।

समीक्षा बैठक में सीएमओ डॉ. राजेश झा, एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी, एसडीएम भाटपाररानी रत्नेश तिवारी, पीडी डीआरडीए अनिल कुमार, डीसी मनरेगा आलोक पांडेय, डीपीआरओ श्रवण कुमार सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।