योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर
जिलाधिकारी ने सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसे समय पर लागू करना अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 नई परियोजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत।
- वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 80 कार्यों में से 58 कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर।
- जिलाधिकारी ने शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
- सभी आवेदन ऑनलाइन यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से होंगे।
- लाभार्थी रियल-टाइम में आवेदन की स्थिति देख सकेंगे।
- योजना में विधवाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, सफाईकर्मी, झुग्गीवासियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और निर्माण श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
- डिजिटल लेन-देन करने वाले लाभार्थियों को ₹100 मासिक और ₹1200 वार्षिक तक कैशबैक।
- डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार के निर्देश।
राष्ट्रीय आजीविका मिशन
- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से “शक्ति रसोई” का संचालन।
- यह योजना देवरिया और गौरा बरहज नगर निकायों में संचालित।
नगर की सफाई और अन्य निर्देश
- मीट-मांस की दुकानें ढककर संचालित करने के निर्देश, अन्यथा कार्रवाई।
- नगर की स्वच्छता और कूड़ा निस्तारण कार्यों में तेजी लाने पर जोर।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।