सिधवलिया के कुशहर पंचायत में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, आम जनता को दी गई कानून की जानकारी
रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोपालगंज के तत्वावधान में सिधवलिया प्रखंड के कुशहर पंचायत भवन परिसर में एक महत्वपूर्ण विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नालसा (2015) योजना, स्थायी लोक अदालत, और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 सहित कई विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।
पैनल अधिवक्ता और विधिवक्ता की टीम ने दी जानकारी, बताया गया तस्करी और यौन शोषण का कानूनी समाधान
कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता विनीत कुमार और विधिवक्ता रवि कुमार की टीम ने उपस्थित ग्रामीणों को मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण जैसे संवेदनशील विषयों पर कानूनी जानकारी दी। उन्होंने समझाया कि कैसे बहलाने-फुसलाने, जबरदस्ती या धोखे से किसी को यौन कार्य के लिए मजबूर करना एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि पीड़ितों को विधिक सहायता कैसे मिल सकती है और उनके लिए निःशुल्क कानून सहायता की व्यवस्था की गई है।
स्थायी लोक अदालत से त्वरित न्याय की सुविधा, जन उपयोगी सेवाओं के विवादों का समाधान अब और आसान
कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं जैसे डाक, बिजली, बैंकिंग, चिकित्सा, बीमा, परिवहन आदि से संबंधित विवादों का जल्दी और सुलहपूर्ण निपटारा करना है। इस अदालत का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है।
महिला सुरक्षा पर भी विशेष जानकारी, कार्यस्थल पर उत्पीड़न से कैसे लें कानूनी सहायता
कार्यक्रम में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े कानून (2013) पर भी विस्तार से चर्चा हुई। यह बताया गया कि यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है, तो वह विभागीय आंतरिक शिकायत समिति (ICC) में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। समिति को इस पर न्यायसंगत निर्णय लेना होता है, और महिला को संरक्षण और सम्मान देने की जिम्मेदारी उस संस्था की होती है।
हैंडबिल वितरित कर दी गई योजनाओं की जानकारी, स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
कार्यक्रम के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित और राज्य एवं केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी वाले हैंडबिल आम जनता के बीच वितरित किए गए। इस जागरूकता अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिक उपस्थित रहे।