देवरिया । नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल (ऑयल सीड) योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 2024-25 से 2030-31 तक स्मॉल ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना की जाएगी। उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने जानकारी दी कि यह यूनिट्स एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) और वैल्यू चेन पार्टनर (वीसीपी) के माध्यम से स्थापित की जाएंगी।
योजना के तहत 10 टन क्षमता वाली यूनिट की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹9.90 लाख का अनुदान दिया जाएगा। हालांकि, भूमि और भवन की लागत परियोजना में शामिल नहीं होगी।
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं संस्थाओं को मिलेगा जिन्होंने अन्य योजनाओं से इस मद में सहायता नहीं प्राप्त की है। इच्छुक एफपीओ, मंडी सचिव, सरकारी और निजी उद्योग, और समितियों से प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं ताकि भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा सके।
