डीएम ने जनता दरबार में सुनी जन फरियाद

गोपालगंज।।जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में आम जन के समस्याओं की जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा जनता दरबार में अपर समाहर्ता राजस्व -सह- आपदा प्रबंधन सादुल हसन, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रशांत अभिषेक की उपस्थिति में जनता दरबार में आए हुए 40 लोगों के समस्याओं की सुनवाई की गई।
जिला पदाधिकारी के साथ उपस्थित पदाधिकारीगण द्वारा जनता दरबार में आए हुए सभी व्यक्तियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना गया।
जिसमें अतिक्रमण, रास्ते की भूमि अतिक्रमित कर रास्ता बंद करने, पारिवारिक विवाद, विद्युत कनेक्शन, भू-मापी और जमीन अतिक्रमण हटाने संबंधी जिलाधिकारी न्यायालय से आदेश के बावजूद अभी तक अंचल अधिकारी द्वारा अतिक्रमण मुक्त नहीं कराने के आदि समस्याओं की शिकायत से संबंधित विभिन्न मामलों में जिला पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित पदाधिकारी गण द्वारा सुनवाई करते हुए त्वरित कार्यवाही / निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
जनता दरबार में सभी को निर्देश दिया गया कि अपने हाथ से (स्वलिखित) आवेदन स्वीकार किए जाते हैं अतः आवेदन टाइप कराने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न आमजन द्वारा जानकारी दी गई थी कि आवेदन टाइप करने को लेकर उनसे 100 /200 रुपए टाइप करने वाले ले लेते हैं।
विजयीपुर प्रखंड के छितौना हरखौली निवासी नीरा देवी के रजिस्ट्री जमीन पर कब्जे को अंचल अधिकारी के रोक के बावजूद पुनः अतिक्रमण किए जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा वस्तु स्थिति की जानकारी लेते हुए निदेश दिया गया कि मापी होने तक किसी प्रकार का निर्माण पर रोक लगाया जाए।
वहीं कुचायकोट प्रखंड के शाहपुर पकड़ी निवासी प्रियंका कुमारी और रामपुर जीवधर के अशोक प्रसाद की शिकायत जिसमें जिला पदाधिकारी के न्यायालय से आदेश के बावजूद अभी तक अतिक्रमण मुक्त नहीं कराए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी कुचायकोट से बात कर एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए।
वही गोपालगंज के दिव्यांग राजू मियां जिनको वासगीत पर्चा देने के बावजूद अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई, के मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी गोपालगंज को एक सप्ताह के अंदर भूमि चयनित करते हुए जिला पदाधिकारी स्तर से आदेश निर्गत कराने के पश्चात वास हेतु जमीन दखल कब्जा कराने के निर्देश दिए।
विभिन्न मामलों में जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवेदक को विधिक सलाह देकर उचित न्यायालय में जाने की सलाह दी गई। वहीं कुछ आवेदन को संबंधित पदाधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हुए त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

इस क्रम में निदेशक डीआरडीए -सह-लोक जन शिकायत के नोडल पदाधिकारी राकेश चौबे भी मौजूद रहे।
लोक जन शिकायत में अपनी समस्याओं के साथ मिलने वालों में सुनील राय करस घाट प्रखंड सिधवलिया,हरिंदर राय करस घाट प्रखंड सिधवलिया ,सुदर्शन महतो हजियापुर प्रखंड गोपालगंज, गालू चौधरी जोकहां प्रखंड बरौली, गोपेश्वर सिंह नोनिया छापर प्रखंड भोरे ,अशोक कुमार माणीपुर फुलवरिया, नीतू कुमारी वरवां कपरपुरा प्रखंड हथुआ, रमिता देवी साखे खास प्रखंड उचका गांव, किरण देवी बनकटा प्रखंड कुचायकोट ,सभा राम परुवत प्रखंड कटेया, कमला देवी गुलौरा प्रखंड कुचायकोट, राजू मियां गोपालगंज, सुदर्शन साह कटेया खास प्रखंड सिधवलिया ,संजय प्रसाद मोहम्मदपुर पांडेय टोला प्रखंड सिधवलिया ,भगवान शरण राय सरेया प्रखंड गोपालगंज ,कैलाश मिश्रा हरपुर प्रखंड विजयीपुर, बिट्टू कुमार दिघवा प्रखंड बैकुंठपुर ,महताब आलम पैकौली बदो प्रखंड फुलवरिया, नूरजहां खातून पिपरा प्रखंड सिधवलिया, कमलेश प्रसाद भुवाल कोटवालिया प्रखंड कुचायकोट, अमेरिका साह सासामुसा मनियारा प्रखंड कुचायकोट ,बाबू नाथ तिवारी भोजपुरवा प्रखंड माझा, विपत प्रसाद धनखड़ बिन टोली प्रखंड माझा, पन्ना लाल यादव अजवाहीं प्रखंड गोपालगंज, कपिल देव यादव अमवा घाट प्रखंड विजयीपुर ,मीरा देवी छितौना हरखौली प्रखंड विजयीपुर ,प्रियंका कुमारी शाहपुर पकड़ी प्रखंड कुचायकोट, अशोक प्रसाद रामपुर जीवधर प्रखंड कुचायकोट आदि आवेदन कर्ता अपनी शिकायत लेकर मिले।
वहीं जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी की टीम के माध्यम से जनता दरबार में आए हुए सभी आवेदकों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार करा कर जनता दरबार की वेबसाइ पर अपलोड कराया गया। जनता दरबार में आए हुए आवेदकों को रिसीविंग भी दी गई। आवेदन कर्ता अपने समस्याओं से संबंधित निराकरण की जानकारी आवेदन देने के 15 दिन पश्चात जिला विकास शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।
जिला पदाधिकारी द्वारा जनता दरबार में आए हुए सभी मामलों के प्रभावी निस्तारण के लिए सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ अनुपालन संबंधित समीक्षा की जाती है और शिकायतों /समस्याओं के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए समय सीमा के भीतर निस्तारण कराया जाता है।