राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान को लेकर न्यायालय परिसर में बैठक आयोजित
08 जुलाई 2025 को देवरिया जिला न्यायालय में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के सफल संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश श्री राम मिलन सिंह ने की। यह बैठक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हुई।
90 दिवसीय विशेष अभियान की कार्ययोजना पर चर्चा
बैठक में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलने वाले 90 दिवसीय विशेष अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। यह अभियान नालसा और सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से समाधान करना है।
मध्यस्थता के लाभ और प्रोत्साहन पर बल
माननीय न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने कहा कि यह अभियान न्याय तक सुगमता प्रदान करेगा। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और मध्यस्थों से अपील की कि वे अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता के लिए प्रेरित करें और अभियान को सफल बनाएं।
मामलों की विविधता और निस्तारण की संभावना
अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे दुर्घटना दावा, घरेलू विवाद, चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद, सेवा संबंधी मामले, ऋण वसूली, पारिवारिक विवाद आदि को मध्यस्थता के लिए उपयुक्त मानते हुए, उन्हें शीघ्र निपटाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
एसओपी की जानकारी और सामाजिक लाभ पर प्रकाश
बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अपर जिला न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने मध्यस्थता अभियान की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह पहल खास तौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो लंबी न्यायिक प्रक्रिया में आर्थिक या सामाजिक बाधाओं के कारण भाग नहीं ले पाते।
